Saturday, 6 August 2016

अस्थायी व्यादेश या अस्थायी निषेधाज्ञा या वादकालीन निषेधाज्ञा (Temporary injunction)

 

प्रायः विचारण न्यायालयों में वाद पत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञाा का आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है और इस आवेदन पत्र के निराकरण में वादी पक्ष को अत्यावश्यकता निषेधाज्ञा पाने की होती हैं वहीं प्रतिवादी पक्ष आवेदन पत्र के जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय की प्रार्थना करते है और कई बार न्यायालय में काफी तनाव पूर्ण स्थिति निर्मित हो जाती हैं। अस्थायी व्यादेश के बारे में आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता तथा धारा 94 (सी) व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता में तथा एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश के संबंध में आदेश 39 नियम 3 एवं 3ए व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है तथा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता में स्थानीय संशोधन भी ध्यान रखने योग्य हैं। अस्थायी व्यादेश के संबंध में कुछ ऐसी ही प्रायोगिक समस्याओं पर और उनके बारे में आवश्यक वैधानिक स्थिति पर लाला रामकुमार मीणा नें अपने ब्‍लॉग में चर्चा किया है जिसके कुछ महत्‍वपूर्ण पहलुओं को हम यहां पाठकों की सुविधा के लिए प्रस्‍तुत कर रहे हैं। 

महत्‍वपूर्ण न्याय दृष्टांत 
किशोर कुमार खेतान विरूद्ध प्रवीण कुमार सिंह, (2006) 3 एस.सी.सी. 312 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ऐसा आदेश की पक्षकार यथास्थिति बनाये रखने पारित नहीं करना चाहिये जब तक की न्यायालय यह सुनिश्चित न कर ले की स्थिति या स्टेटस क्या हैं।
अशोक कुमार विरूद्ध स्टेट आॅफ हरियाणा (2007) 3 एस.सी.सी. 470 में यह प्रतिपादित किया गया है कि सिमित समय के लिए पारित निषेधाज्ञा का आदेश प्रकरण के निराकरण तक नहीं माना जा सकता मामले में 30.08.1998 को पारित स्थगन आदेश को जवाब दावा प्रस्तुत करने तक बढ़ाया गया था। उसे आगे निरंतर नहीं किया गया बाद में वाद निरस्त हो गया यह प्रतिपादित किया गया कि सिमित समय के लिए व्यादेश दिया गया था वह प्रकरण के निराकरण तक नहीं माना जा सकता।

अस्थायी व्यादेश के सिद्धांत 
ए. प्रथम दृष्टया मामला
बी. अपूर्णीय क्षति
सी. सुविधा का संतुलन

लाला रामकुमार मीणा के इस संपूर्ण आलेख का अवलोकन उनके ब्‍लॉग http://lrmjmeena.blogspot.in में कर सकते हैं। 

4 comments:
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  1. बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी. . . . आभार।

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  2. मनोहर तडसचे शेताचा( सर्वे नं68,गट नं 161) 80वर्षापासुनचा रस्ता दादाराव अडगोकरच्या शेतातून (सर्वे नं.67/1,गट नं.151)असलेला रस्ता 2000 साली अडगोकरने रस्त्यावर जाण्यायेण्यासाठी असलल्या पायल्या काढुन टाकल्या शेताला तारेचे कुंपण घालून बंद केला.त्या दिवशी वाद झाला त्या दिवशीचा वाद झाल्याचा पुरावा.पोलीस स्टेशनचा रिपोर्ट आहे.मनोहर तडसचे स्वत:चे अडगोकरचे रस्ता असल्या बाबतचे प्रतिज्ञापत्र आहे. मनोहरराव कडू तहसीलदार यांची देशमुख तलाठी यांना अडगोकरच्या शेतातील मनोहरचा रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश आहे.अडगोकरचा सासरा सेवानिव्रुत्त मुनसरीम होता.त्यानेचजावयाला मनोहर तडसचा रस्ता बंद करण्याचा सल्ला दिला.तहसील कार्यालया च्या संगनमताने स्थळपंचनाम्याच्या अगोदरच्या दिवशी एका रात्रीत लिखीतराम बोबडे यांच्या कोरडवाहू शेतातील बोबडे अर्धांगवायुचा झटका आल्यामुळे दवाखान्यात बोबडे कुटुंब असल्याचे निमित्तसाधून उभ्या ज्वारीच्या पिकातून बंडी ट्रँक्टरचे वाहीत करून रस्ता तयार केला व दुसर्या दिवशी स्थळपंचनामा केला.रात्रीत तयार केलेला रस्ता पंचनाम्या मधे दाखवला.अडगोरच्या शेतातील कुंपणाच्या तुटलेल्या तारा 10फुट रुंद रस्ता रस्ता नाही रस्त्यावर नुकतेच लावलेले बासाचे झाड खुप मोठमोठी झुडपे आहेत.असे दाखवले रस्ता नाही असे सिद्ध केले.व पर्यायी दोन रस्ते बोबडे यांच्या शेतातून दाखवले.बोबडे यांनी SDO मधे केस टाकून सर्वेनं.67/3 मधून मनोहरचा रस्ता नाही हे सिद्ध केले.निकालाच्या विरूद्ध अपील नकरता अडगोकरने सर्व शेजारील शेतकर्यांच्या विरूद्ध दिवाणीत केस टाकली .खोटे पुरावे .खोटा नकाशा देवून रेवती देशपांडे न्यायधीश असतांना चांदुरच्या दिवाणी कोर्टात स्वतःच्या बाजूने 2010 साली निकाल लावून घेतला.रस्ता बंद झाल्यानंतर मनोहरने अपील न करता.अरविंद बोबडे यांच्या वर केस टाकली.त्यामूळे डीप्रेशन मधे जावून त्याने चिखलदरा येथे दरीत उडी घेउन पोळ्याच्या दिवशी 2013साली आत्महत्या केली.मनोहरने त्याच्या मोठ्या भावाचे शेत नसतांना प्रतीनीधी म्हणून आठ महीन्यानी सइद साहेबांच्या कोर्टात केस टाकली. केस डिसमिस झाली.परंतु निकाल इंग्रजीत असल्यामूळे अर्चना बोबडे यांना समजला नाही. सइद साहेबांनी पर्यायी रस्ता अर्चना बोबडे च्या शेतातून दाखवला.त्याचा आधार घेउन मनोहरने मी 2010 पासून बोबडेच्या शेतातून जात नसून जात असतो.असे खोटे सांगितले.शेतामधे 5वर्षाची झाडे ,शेताला कुंपण असुन मनोहरने कलम39वरुल 1/2नुसार स्टेथास्को नंतर तात्पुरता व्यादेश मिळवला अर्चना बोबडे यांचे शेताचे कुंपण रात्री तोडले.केस नं 83/2018 अचलपूर जलद गती न्यायालय न्यायधीश पंतगे मँडम यांच्या कोर्टात केस चालू आहे.कुंपण तोडल्यानंतर 150फुट लोखंडी तार मनोहरने चोरून नेला. पोलीस स्टेशनला कुंटुबातील उपस्थित 10जणा विरूद्ध रिपोर्ट केल्यानंतर तार जप्त केला नाही.समज देउन सोडून दिले.80वर्षापासूनचा वहिवाटिचा रस्ता बंद करुन 18वर्षाच्या अगोदरचा खोटा नकाशा सत्य मानुन खोटे पुरावे सत्य मानून माझ्या शेतातून कोणताही रस्ता नसतांना माझ्या शेतातून रस्ता देउन माझे अपरीमित नुकसान कोर्टाने केले आहे माझ्या 5वर्षाच्या संत्राच्या कलमा वादी मनोहर जाता येता रस्त्यासाठी उपटुन फेकत आहे.माझे दोन महीन्याचे तुरीचे पिक मोकाट जनावरे नष्ट करत आहेत. मी निराधार विधवा असल्यामूळे मला मनोहर तडस त्यांच्या घरातील 10जण मला त्रास देत .पोलीस स्टेशन व कोर्ट सुद्धा न्याय करत नाहि मला आत्महत्ये शिवाय कोणताच पर्याय दिसत नाहि.मला एक 14वर्षाचा मुलगा आहे.10वीला शिकतो त्यावर सुद्धा या केस चा परीणाम होत आहे.रस्त्यामुळे बांध फुटल्यामुळे माझ्या शेतात पुर्ण पाणी होइल.या अगोदर कोर्टाने उत्तरेकडील कोरडे यांच्या शेताला सर्वे नं69 गट नं163ला माझ्या शेतातून त्यांचा रस्तानसुन रस्त्यासाठी माझ्या शेतातील अर्धा एकर शेत दिले आहे.त्याचा कोणताही मोबदला मिळाला नाही.आता ह्या दुसर्या पश्चिमेकडील शेत सर्वे नं68 ला रस्त्यासाठी temprary
    injunction तात्पुरता व्यादेश मिळाला आहे माझे 2.5एकर शेत आहे त्यातुन 20लाखाचे एक एकर रस्त्यासाठी गेल्ल्यावर मी माझे कुटुंबाचे पालन कसे करु.कधी ही उत्पन्न न घेतलेल्या संत्राच्या 25कलमा नष्ट झाल्या आहेत. मी निराधार विधवा आहे माझ्या कडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही.मी वकिलांची भरमसाठ फी भरू शकत नाही पतीने याच केसमुळे आत्महत्या केल्या मुळे मी असाह्य झाली आहे .कोणीतरी मला मदत करा मला न्याय मिळवुन द्या.न्याय मिळेल का न्याय.न्यायालयात न्याय नाहि तर न्यायकुठे मिळेल.?एक विधवा अर्चना अरविंद बोबडे.

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  3. किसी वाद में 15/5/2018 को SDM court में TI conform करके मूल वाद के साथ नथी किया जाता है किन्तु 15/6/2018 को मूल वाद अदम पेरवी के खारिज कर दिया जाता है
    12/7/2019 को उक्त भूमि बेचान की जाती हैं पटवारी ने 14/7/2019 को ना करण खोला जाता है किन्तु 15/7/2019 को तहसीलदार पटवारी को स्थगन का आदेश देता है (15/5/2019 के आधार पर) जिसको खरीदार ने 15/6/2018 के दावा खारिज की कॉपी लाकर स्थगन आदेश हटाने की मांग करता है तो 20/7/2019 की पंचायत बेठक के बाद तहसीलदार आदेश देता है
    26/7/2019 को SDM court दावा रेस्टोर कर देता है जिसमे TI की कहीँ बात ंनहीं है लेकिन उक्त दावा रिस्टोर के आधार पर 30/7/2019 को तहसीलदार पुन: स्थगन आदेश दे देता है
    श्रीमान जी क्या दावा रिस्टोर होने से TI CONFORM रिस्टोर हो जाती है या TI के लिये अलग से अपील की जाएंगी
    कानूनी सलाह देने की मेहर बानी करे
    धन्यवाद

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